नोएडा। जनपद के दौरे पर आये उप्र विधान परिषद की आश्वासन समिति के चेयरमैन नरेश उत्तम पटेल ने विभिन्न महकमों से किये गये कार्यों का लेखा जोखा तलब किया। इस दौरान जिलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अफसरों ने अपने-अपने विभाग के कार्यों की प्रगति तथा उपलब्धियां उनके समक्ष रखीं।
सभापति आश्वासन समिति उत्तर प्रदेश विधान परिषद नरेश चंद्र उत्तम की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आश्वासन समिति के निर्धारित 11 बिंदुओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सभापति का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभापति को 11 बिंदुओं को लेकर की गई प्रगति से अवगत कराया। सभापति ने मान्यता प्राप्त विद्यालय से विद्युत कर सामान्य दर से लिए जाने के संबंध में, कितने ग्राम सभा में मजरे हैं जिनका विद्युतीकरण होना अवशेष है।
ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या समाप्त होने की समय सीमा निर्धारित करने की जानकारी मांगी जिस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सभापति को अवगत कराया कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार विद्युत कर लिया जाता है एवं जेवर में कुल 10 मजरो का विद्युतीकरण कराया जाना अवशेष है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना आरडीएस के तहत सिस्टम अपग्रेड करने का कार्य स्वीकृत किया गया है। सिस्टम अपग्रेडेशन का कार्य किए जाने के उपरांत क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का निवारण हो सकेगा, जिसमें लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा।
एनपीसीएल के अधिकारियों ने सभापति को बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों से विद्युत कर 5 एवं 7.5 प्रतिशत की दर से लिया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर ने सभापति को अवगत कराया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में तीन सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय संचालित हैं कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1 अप्रैल 2005 से पूर्व नियुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में वर्ष 2010 के पश्चात चार शिक्षक सेवा निवृत्त हुए हैं, जिनके जीएफ का भुगतान किया जा चुका है। जेल अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कारागार में बंदियों को रखने की क्षमता 3750 है, जबकि वर्तमान में कुल 3206 बंदी कारागार में निरुद्ध हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय से राहत सहायता के संबंध में सभापति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति 893 व्यक्तियों को कुल धनराशि 446.50 लाख का भुगतान किया गया एवं कोविड संक्रमण से व्यापार कर विभाग के एक मृतक कार्मिक के आश्रितों को 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति 135 व्यक्तियों को कुल धनराशि 67.50 लाख एवं कोविड संक्रमण से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के एक मृतक कार्मिक के आश्रितों को 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया।
इस अवसर पर आश्वासन समिति के सदस्य ओमप्रकाश सिंह, वागीश पाठक, विजय शिवहरे, अपर जिला अधिकारी प्रशासन डॉ. नितिन मदान, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी, विद्युत एवं एनपीसीएल विभाग के अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य सडक़ परिवहन निगम के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
